Kovid से निपटने में हरियाणा के प्रयासों को राज्यपाल ने सराहा

हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने कोविड महामारी से निपटने में प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की तरह राज्य विधानसभा भी महामारी का सामना कर रही है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन अपना संबोधन देते हुए आर्य ने कहा कि राज्य द्वारा अपनाई
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Kovid से निपटने में हरियाणा के प्रयासों को राज्यपाल ने सराहा

हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने कोविड महामारी से निपटने में प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की तरह राज्य विधानसभा भी महामारी का सामना कर रही है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन अपना संबोधन देते हुए आर्य ने कहा कि राज्य द्वारा अपनाई गई निर्णायक रणनीति के कारण कोरोनावायरस नमूनों की सकारात्मकता दर 4.8 प्रतिशत तक कम हो गई है।

उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना से मृत्यु दर 1.1 प्रतिशत है, जबकि ठीक होने की दर 98.4 प्रतिशत है। महामारी के दौरान उत्पन्न संकट को दूर करने के लिए, हरियाणा ने अप्रैल से जून 2020 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को मुफ्त में वितरित किया।

राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा ‘डिस्ट्रेस राशन टोकन’ योजना को लागू करने वाला पहला राज्य है, जो उन लोगों की मदद करने के लिए लक्षित है जो महामारी के कारण आर्थिक रूप से व्यथित थे और पीडीएस योजनाओं में से किसी के तहत कवर नहीं किए गए थे।

बिना राशन कार्ड वाले व्यक्तियों को मई से जून 2020 तक प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम गेहूं और एक किलोग्राम दाल प्रदान किया गया।

राज्य ने महामारी की रोकथाम के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से 131.85 करोड़ रुपये भी प्रदान किए। इसके अलावा, प्रत्येक उपायुक्त को 9.1 करोड़ रुपये मंजूर किए गए।

उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान 17 लाख से अधिक परिवारों को 730 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

राज्य ने 4,44,422 प्रवासी श्रमिकों को उनके मूल राज्यों में भेजने की व्यवस्था की।

आर्य ने कहा कि यह वर्ष आशाओं और उम्मीदों के साथ आया है। राज्य में टीकाकरण शुरू हो गया है और महामारी अब अतीत की स्मृति होगी।

निजी क्षेत्र में राज्य के लोगों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का लक्ष्य रखते हुए आर्य ने कहा कि राज्य स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए हरियाणा स्टेट इम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट-2020 लागू हो गया है।

निजी क्षेत्र से जनशक्ति की मांग को पूरा करने के लिए हरियाणा के 38,46,601 उम्मीदवारों से संबंधित डेटा को रोजगार पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया है।

कुल मिलाकर, 19,426 नौकरी के प्रस्ताव नियोक्ताओं और एग्रीगेटर्स द्वारा किए गए हैं। 14,685 उम्मीदवारों को विभिन्न प्रतिष्ठानों में रखा गया है।

न्यूज सत्रोत आईएएनएस