भारत सरकार के सीएए कानून को लेकर, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने बताया भारत का आंतरिक मामला

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जयपुर।बीते माह भारत सरकार के द्वारा लाए गए नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण के फैसले को लेकर जहां भारत के उत्तरी क्षेत्र के राज्यों में लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।वहीं अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के नागरिकता कानून और एनआरसी मसले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पीएम शेख हसीना ने नागरिकता कानून और एनआरसी को भारत का आंतरिक मामला बताया है और इसके साथ उन्होने कहा कि इस प्रकार के कदम उठाने की कोई आवश्यकता नही थी।

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने गल्फ न्यूज को दिए अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि भारत में नए नागरिकता कानून को लागू करने की कोई आवश्यकता नही बनी हुई है।वहीं हाल ही में भारत सरकार ने नागरिकता कानून के लागू कर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारत

की नागरिकता देने की घोषणा की थी और इसके बाद आने वाले इन देशों के मुस्लिम नागरिकों को अब भारत की नागरिकता नही दी जाएगी।जिसके बाद अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यूएई की राजधानी अबूधाबी के एक

कार्यक्रम के दौरान अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भारत सरकार के इस फैसले को आंतरिक मामला बताया और इस बात को स्पष्ट किया कि भारत सरकार ने लगातार नागरिको के हित के लिए काम किया है और सीएए और एनआरसी भारत का आंतरिक मामला है।

इसके साथ उन्होने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बारे में भारत दौरे के दौरान की गई मुलाकात में व्यक्तिगत तौर पर बांग्लादेश को आश्वसन दिया था।

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